• #NewsLiveNow मोदी कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और पीड़ितों को बिना लंबा इंतजार किए न्याय उपलब्ध कराना है। सरकार के इस निर्णय से त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया को मजबूती मिलने और न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है।

    #ModiCabinet #FastTrackCourts #ModiGovernment #JusticeSystem
    #NewsLiveNow मोदी कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और पीड़ितों को बिना लंबा इंतजार किए न्याय उपलब्ध कराना है। सरकार के इस निर्णय से त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया को मजबूती मिलने और न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है। #ModiCabinet #FastTrackCourts #ModiGovernment #JusticeSystem
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  • #NewsLiveNow झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी पर मानसिक बीमारी और क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक की मांग करने वाले पति को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक रिश्ता केवल अच्छे दिनों में साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक-दूसरे का सहारा बनने की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि महज आरोपों के आधार पर विवाह खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तलाक के लिए लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य होना जरूरी है।


    #JharkhandHighCourt #DivorcePetition #MentalIllness
    #NewsLiveNow झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी पर मानसिक बीमारी और क्रूरता का आरोप लगाकर तलाक की मांग करने वाले पति को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक रिश्ता केवल अच्छे दिनों में साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक-दूसरे का सहारा बनने की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि महज आरोपों के आधार पर विवाह खत्म करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तलाक के लिए लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य होना जरूरी है। #JharkhandHighCourt #DivorcePetition #MentalIllness
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  • #NewsLiveNow उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा की लगातार बढ़ती तादाद और इसकी वजह से बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह लखनऊ सहित उन शहरों में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार करे, जहां इनकी संख्या निर्धारित आवश्यकता से कहीं अधिक हो चुकी है।

    #ERickshaw #Lucknow #UttarPradesh #AllahabadHighCourt #ERickshawRegistration #TrafficJam
    #NewsLiveNow उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा की लगातार बढ़ती तादाद और इसकी वजह से बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह लखनऊ सहित उन शहरों में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार करे, जहां इनकी संख्या निर्धारित आवश्यकता से कहीं अधिक हो चुकी है। #ERickshaw #Lucknow #UttarPradesh #AllahabadHighCourt #ERickshawRegistration #TrafficJam
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  • #NewsLiveNow बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों और उनकी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनके बच्चों या अन्य रिश्तेदारों को संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है।

    #HindiNews #LatestUpdate #LatestNews #SupremeCourt #rightoproperty #newdelhi
    #NewsLiveNow बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों और उनकी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा और भरण-पोषण सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर उनके बच्चों या अन्य रिश्तेदारों को संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है। #HindiNews #LatestUpdate #LatestNews #SupremeCourt #rightoproperty #newdelhi
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    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति पर बच्चों का कब्जा नहीं, जरूरत पड़ने पर हो सकता है निष्कासन
    (न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) बुजुर्ग माता-पिता के अधिकारों और उनकी संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि
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  • #NewsLiveNow कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभ शर्मा ने 16 अगस्त को दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दी।

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    #NewsLiveNow कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभ शर्मा ने 16 अगस्त को दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत दी। #newsinhindi #LatestUpdates #rahulgandhi #SoniaGandhi #newdelhi #Congress #SupremeCourt
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    वंदे मातरम् विवाद: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, जांच शुरू
    (न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम्’ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में
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  • #NewsLiveNow वीर सावरकर से जुड़े कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की निचली अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ जारी किए गए समन को खारिज कर दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की उस जानकारी के बाद आया, जिसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी वैधानिक स्वीकृति उसकी ओर से नहीं दी गई थी। इसी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए समन निरस्त कर दिया।

    #RahulGandhi #VeerSavarkar #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #Congress
    #NewsLiveNow वीर सावरकर से जुड़े कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लखनऊ की निचली अदालत की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ जारी किए गए समन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की उस जानकारी के बाद आया, जिसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए जरूरी वैधानिक स्वीकृति उसकी ओर से नहीं दी गई थी। इसी कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए समन निरस्त कर दिया। #RahulGandhi #VeerSavarkar #SupremeCourt #SupremeCourtOfIndia #Congress
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  • #NewsLiveNow स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में बम धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली हाई कोर्ट समेत शहर के छह अहम स्थानों को ईमेल के माध्यम से विस्फोट की धमकी दी गई। सूचना सामने आते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और संबंधित स्थानों पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया।

    #newsinhindi #latestnewsupdate #DelhiNews #DelhiHighCourt #BombThreat
    #NewsLiveNow स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में बम धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली हाई कोर्ट समेत शहर के छह अहम स्थानों को ईमेल के माध्यम से विस्फोट की धमकी दी गई। सूचना सामने आते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और संबंधित स्थानों पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया। #newsinhindi #latestnewsupdate #DelhiNews #DelhiHighCourt #BombThreat
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    दिल्ली में बम धमकियों से मचा हड़कंप, हाई कोर्ट समेत 6 जगहों को ईमेल से बनाया निशाना
    (न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में बम धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। दिल्ली हाई कोर्ट समेत शहर
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  • #NewsLiveNow अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

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    #NewsLiveNow अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। #HindiNews #america #LatestUpdates #meta #americancourt #mentalhealth
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    अमेरिका में Meta पर बड़ी कार्रवाई: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के मामले में 56.7 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश
    (न्यूज़लीाइवनाउ-America) अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत
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  • #NewsLiveNow प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार और आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब इस प्रकरण में जमानत पाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ गई है।

    #newsinhindi #LatestUpdates #kerala #KeralaHighCourt #ED
    #NewsLiveNow प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार और आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद अब इस प्रकरण में जमानत पाने वाले आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। #newsinhindi #LatestUpdates #kerala #KeralaHighCourt #ED
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    ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में चार और आरोपियों को राहत, केरल हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत
    (न्यूज़लाइवनाउ-Kerala) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर हुए हमले से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार और आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। अदालत
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  • #NewsLiveNow महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मामले में बरी कर दिया। उनके साथ आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

    #HindiNews #LatestUpdates #BrijBhushanSharanSingh #harrassmentcase #avenuecourt #newdelhi #WFI
    #NewsLiveNow महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मामले में बरी कर दिया। उनके साथ आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। #HindiNews #LatestUpdates #BrijBhushanSharanSingh #harrassmentcase #avenuecourt #newdelhi #WFI
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    महिला पहलवानों के कथित उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
    (न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने भारतीय
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  • #NewsLiveNow शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन ने सोमवार को नया मोड़ ले लिया।

    #HindiNews #LatestUpdates #SonamWangchuk #𝗻𝗲𝘄𝗱𝗲𝗹𝗵𝗶 #SupremeCourt
    #NewsLiveNow शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन ने सोमवार को नया मोड़ ले लिया। #HindiNews #LatestUpdates #SonamWangchuk #𝗻𝗲𝘄𝗱𝗲𝗹𝗵𝗶 #SupremeCourt
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    सोनम वांगचुक आंदोलन: संसद मार्च से पहले तेज हुआ घटनाक्रम, अस्पताल से रखीं 3 शर्तें
    (न्यूज़लाइवनाउ-India) शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और कथित परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में चल रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन ने सोमवार
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  • #NewsLiveNow सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल गाली देना, अपमानजनक या असभ्य भाषा का प्रयोग करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि कानूनी दृष्टि से अश्लीलता और अभद्र या अपमानजनक भाषा एक जैसी नहीं मानी जा सकती। किसी अभिव्यक्ति को अश्लील साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि उसमें यौन उत्तेजना पैदा करने वाले तत्व मौजूद हों, वह कामुक भावनाओं को उकसाने वाली हो और उसका प्रभाव लोगों, विशेषकर संवेदनशील या कमजोर मानसिकता वाले व्यक्तियों, के नैतिक आचरण को दूषित करने वाला हो।

    #SupremeCourt #Abusive #OffensiveLanguage 

    #NewsLiveNow सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल गाली देना, अपमानजनक या असभ्य भाषा का प्रयोग करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि कानूनी दृष्टि से अश्लीलता और अभद्र या अपमानजनक भाषा एक जैसी नहीं मानी जा सकती। किसी अभिव्यक्ति को अश्लील साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होगा कि उसमें यौन उत्तेजना पैदा करने वाले तत्व मौजूद हों, वह कामुक भावनाओं को उकसाने वाली हो और उसका प्रभाव लोगों, विशेषकर संवेदनशील या कमजोर मानसिकता वाले व्यक्तियों, के नैतिक आचरण को दूषित करने वाला हो। #SupremeCourt #Abusive #OffensiveLanguage 
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