#NewsLiveNow उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा की लगातार बढ़ती तादाद और इसकी वजह से बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार से कहा है कि वह लखनऊ सहित उन शहरों में ई-रिक्शा के नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर विचार करे, जहां इनकी संख्या निर्धारित आवश्यकता से कहीं अधिक हो चुकी है।
#ERickshaw #Lucknow #UttarPradesh #AllahabadHighCourt #ERickshawRegistration #TrafficJam
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