#NewsLiveNow उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के आंकड़ों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंचायत और नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। इस आंकड़े ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उठा चुके हैं। उन्होंने मतदाता सूची में विभिन्न समुदायों के नामों में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के करीब 1.27 करोड़ नाम सूची से हट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने का दावा भी किया था। इस मामले के सामने आने के बाद मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नामों के छूटने को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
#HindiNews #UPNews #LatestUpdates #YogiAdityanath #elections
इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उठा चुके हैं। उन्होंने मतदाता सूची में विभिन्न समुदायों के नामों में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के करीब 1.27 करोड़ नाम सूची से हट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने का दावा भी किया था। इस मामले के सामने आने के बाद मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नामों के छूटने को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
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#NewsLiveNow उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के आंकड़ों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पंचायत और नगर निकाय चुनावों की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। इस आंकड़े ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उठा चुके हैं। उन्होंने मतदाता सूची में विभिन्न समुदायों के नामों में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए दावा किया था कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के करीब 1.27 करोड़ नाम सूची से हट गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं होने का दावा भी किया था। इस मामले के सामने आने के बाद मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और नामों के छूटने को लेकर गंभीरता बढ़ गई है।
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