#NewsLiveNow मोदी कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और पीड़ितों को बिना लंबा इंतजार किए न्याय उपलब्ध कराना है। सरकार के इस निर्णय से त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया को मजबूती मिलने और न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है।
#ModiCabinet #FastTrackCourts #ModiGovernment #JusticeSystem
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#NewsLiveNow मोदी कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाना और पीड़ितों को बिना लंबा इंतजार किए न्याय उपलब्ध कराना है। सरकार के इस निर्णय से त्वरित सुनवाई की प्रक्रिया को मजबूती मिलने और न्याय मिलने में होने वाली देरी कम होने की उम्मीद है।
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